नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर इस कानून को लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए शरणार्थियों को अब भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। वहीं, यह कानून पूर्वी राज्यों मेघालय, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने इनर लाइन परमिट व्यव्स्था को लागू कर रखा है।
