राफेल लड़ाकू विमान मामले में केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। गुरूवार को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब इस मामले में अलग से किसी जाँच की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुर्निवचार याचिकाएँ सुनवायी योग्य नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने 14 दिसंबर 2018 के उस फैसले पर पुर्निवचार की माँग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है।
