आज संसद में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। अब सरकार इसी सत्र में एक विधेयक लाकर इसे लागू करेगी। पहले यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 को खत्म होने जा रहा था। अब नए विधेयक के बाद इसकी समय सीमा दस साल के लिए और बढ़ जाएगी।
