नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए अब अपने धर्म का सबूत देना होगा। सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता लेने के लिए अपना धार्मिक साक्ष्य देना पड़ेगा। साथ ही यह भी साबित करना होगा कि वे 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए थे। वहीं, असम में नागरिकता आवेदन की अवधि 3 महीने की होगी।
