अयोध्या फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। रविवार को बैठक के बाद बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद के अलावा कहीं और 5 एकड़ जमीन लेने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम बोर्ड के सचिव ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि न्यायालय के फैसले में कई बिंदुओं पर न सिर्फ विरोधाभास है, बल्कि यह समझ से परे और अनुचित भी लगता है।
