अयोध्या फैसला आने के बाद मुस्लिम धर्म गुरू इकबाल अंसारी और अन्य ने केंद्र सरकार से माँग की है कि उन्हें मस्जिद के लिए कोई और जमीन स्वीकार नहीं है। अंसारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अगर सरकार हमें मस्जिद के लिए जमीन देना चाहती है, तो वह उसी 67 एकड़ जमीन के हिस्से में से होनी चाहिए, जिसे सरकार ने 1991 में अधिकृत किया था। अगर हमारी माँग मंजूर है, तभी हम इसे स्वीकार करेंगे अन्यथा हम जमीन लेने के लिए राज़ी नहीं हैं।
