आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है (Ban the enforcement of agricultural laws)। इसके साथ ही अब इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है (Formation of a Committee)। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई हल नहीं निकलने के कारण यह फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई इस कमेटी में कुल चार लोग शामिल होंगे। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी को शामिल किया गया है। यह कमेटी मामले का समाधान निकालने का काम करेगी। इससे निष्पक्षता की जीत हो सकती है।
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को संसद में पास किया था। किसानों को ये कानून पसंद नहीं आए, तभी से वे इसके विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं।
