देश के सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने (Supreme Court of India) ‘सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट’ को मंजूरी दे दी है (approves Central Vista Project)। इससे केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत के आधार पर इस योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इससे पहले भी अदालत ने संसद भवन के शिलान्यास को मंजूरी दे दी थी।
जानकारी के अनुसार, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर और न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने डीडीए कानून के तहत इस परियोजना को सही ठहराया है। वहीं, न्यायाधीश संजीव खन्ना का विचार उनसे अलग रहा। इस तरह 2-1 के बहुमत से इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाने का आदेश भी दिया है।
देश की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत संसद भवन के नए परिसर, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के लिए नए कार्यालयों और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सरकारी इमारतों तथा आवास का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) काम कर रहा है तथी इसकी अनुमानित लागत लगभग 13,450 करोड़ रुपये है। यह परियोजना 2022 तक पूरी हो जाएगी। उम्मीद है कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर नया संसद भवन शुरू हो जाएगा।
