केंद्र सरकार देश-भर में शौचालयों (Toilets) का निर्माण करवाकर, देश को ‘खुले में शौच’ (Open Defecation) से मुक्त कराना चाहती है। इस काम में राज्य सरकारें भी अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats) में प्रशासन की इस मंशा को पूरा नहीं किया जा रहा है। हाल ही में, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मैनपुरी (Mainpuri) के नोडल अधिकारियों (Nodal Officers) की जांच रिपोर्ट में 18 ग्राम पंचायतों में बनाए गए शौचालयों में अनियमितता (Irregularity) की बात सामने आई है। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer) ने इन सभी ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी कर जबाव देने के लिए सात दिन का समय दिया है। मैनपुरी जिले की 552 ग्राम पंचायतों में अब तक दो लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण ग्राम निधि खाते से प्रधानों ने करवाया था। ये शौचालय बने या नहीं, इसकी जाँच के लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनकी जाँच में सामने आया कि जिले की 18 ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण में अनियमितताएँ मिली हैं। कुछ शौचालय मानकों के अनुरूप नहीं बने, तो कई शौचालयों का निर्माण किया ही नहीं गया। कुछ जगह शौचालय अधूरे भी बने मिले।
