जम्मू-कश्मीर के निजी विद्यालयों को फरमान

बुधवार को श्रीनगर (Srinagar) में एक जन शिकायत शिविर (Public Grievance Camp) का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के ‘विद्यालय शिक्षा विभाग’ (School Education Department) के सचिव ‘हिरदेश कुमार’ (Hirdesh Kumar) ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर के सभी विद्यालयों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ‘निजी विद्यालय प्राधिकरण’ (Private School Authorities) सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना मानदंडों का सही तरीके से पालन करें। साथ ही सभी निजी विद्यालयों को शिक्षा क्षेत्र में जीवंतता लाने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर ‘विद्यालय शुल्क निर्धारण समिति’ (SFFC) ने पहले ही इस पर काम कर लिया है और इस संबंध में निजी  विद्यालयों को सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। SFFC को जल्द ही नए अधिनियम के अनुसार दोबारा गठित किया जाएगा। विद्यालयों की फीस संरचना को नियमित करने के लिए SFFC का गठन 2015 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखकर किया गया था।