आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें फैसला किया गया कि अब देश के सभी सहकारी बैंकों (All Co-operative banks) को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में रखा जाएगा (under control of RBI)। इसके अन्तर्गत देश के सभी 1,482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। अब इन सब बैंकों का ऑडिट आरबीआई नियमों के तहत किया जाएगा। अगर कोई बैंक वित्तीय संकट में फंसता है, तो आरबीआई उसके बोर्ड पर निगरानी भी रखेगा, लेकिन प्रशासनिक कार्य रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स ही संभालेंगे। बीते कुछ समय से देश के कई सहकारी बैंकों में अनियमितता का खुलासा हुआ था, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया है।
