शराब नीति मामले (liquor policy matters) में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार लगाते हुए सबूत पेश करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक के सबूतों के आधार पर सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, “आप सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे? क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को रिश्वक के बारे में चर्चा करते हुए देखा? क्या यह बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या यह कहीं नहीं सुना गया है? ये एक अनुमान है, लेकिन केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना बहस के दौरान यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा।’
