कल सरकार और किसानों के बीच दूसरी बैठक हुई थी (Meeting between Govt. and Farmers)। इसमें कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। अब इस पर आगे वार्ता के लिए कल 5 दिसंबर को फिर से बैठक होगी (Next meeting on 5th December)।
हालांकि, कल हुई बैठक में सरकार ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसके साथ ही एमएसपी को भी कानून के अन्तर्गत लाया जा सकता है। दूसरी तरफ किसान इन कृषि कानूनों में बदलाव को तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों को सरकार पूरे तरीके से वापिस ले। किसानों की यह भी मांग है कि उनके और व्यापारियों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई एसडीएम कोर्ट के बदले सिविल कोर्ट में होनी चाहिए। साथ ही मंडियों में व्यापार करने के लिए व्यापारियों का पंजीकरण होना चाहिए, सिर्फ पैन कार्ड़ से काम नहीं चलेगा।
पिछले 9 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर ड़टे हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि कल 5 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच होने वाली बैठक में कोई न कोई समाधान निकल जाएगा।
