कोरोना से लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान, देश भर की अदालतें बंद हैं, जिसके कारण वकीलों (Lawyers) के एक बड़े वर्ग के सामने जीवनयापन का संकट उत्पन्न हो गया है। इसके लिए वकीलों के देशव्यापी संगठन ‘अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद’ ने गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे वकीलों के लिए सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है। परिषद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को ज्ञापन देकर वकीलों को कम ब्याज दर पर पांच लाख रुपये तक का कर्ज़ दिए जाने की मांग की है।
