सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है (Supreme court holds the Agricultural Laws)। इस मामले के समाधान के लिए एक कमेटी बना दी गई है। किसानों को यह फैसला पसंद नहीं है। इसके विरोध में आज लोहड़ी के दिन किसानों ने इन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की बात कही है (To burn the copies of Laws)। साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का भी इरादा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर किसानों को नोटिस जारी कर दिया है।
मालूम हो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें चार सदस्यों किसान नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल घनवंत को शामिल किया गया है। यह कमेटी दस दिनों में अपनी पहली बैठक करेगी। इस बैठक के दो महीने के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी।
किसान संगठन इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कमेटी के चारों सदस्य पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में वे सरकार के पक्ष में ही फैसला लेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
