दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने स्कूली शिक्षा के लिए अलग बोर्ड (Board) बनाने का फैसला किया है। आज कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने कहा कि ‘दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन’ से केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में करीब 1000 सरकारी स्कूल और 1700 निजी (Private) स्कूल हैं। सभी सरकारी और अधिकतर निजी स्कूल सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन) से मान्यता प्राप्त हैं। केजरावाल ने कहा कि अगले सत्र (2021-22) से इस बोर्ड में हम 20-25 स्कूलों को शामिल करेंगे।
