झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा है कि वह 20 जनवरी को अपने सचिवालय में मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया था। ईडी ने यह पत्र सोरेन द्वारा एजेंसी के सात समन पर उपस्थित नहीं होने के बाद भेजा है। ईडी के अनुसार, मौजूदा जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व के अवैध परिवर्तन के एक बड़े रैकेट से संबंधित है।
सीएम सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आपको बता दें कि झारखंड में भू-माफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक बदल लिया है और पूरी जमीन हड़प ली है। जिसे लेकर ईडी जाँच कर रही है। इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तार भी किया गया है। जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन का नाम भी शामिल है। छवि रंजन समाज कल्याण विभाग के निदेशक के अलावा रांची के उपायुक्त के पद पर भी रह चुके हैं। मामले को लेकर ईडी अब तक सीएम हेमंत सोरेन को सात समन जारी कर चुकी है। ईडी बड़गांई इलाके में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सीएम सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। 13 जनवरी को ईडी की ओर से सीएम सोरेन को लिखे पत्र में साफ कहा गया था कि अगर वह 16 से 20 जनवरी के बीच जांच में शामिल नहीं हुए तो उन्हें खुद आना होगा।
