झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट (High Court) जाने की बात कही है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। दरअसल, हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की थी। ईडी के नए समन को भी चुनौती दी गई है।
ईडी ने उन्हें रांची में भूमि पार्सल बिक्री से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। सोरेन ने अर्जी में आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय लगातार समन जारी कर रहा है। नए समन पर रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें धमकाने, अपमानित करने और डराने के लिए जारी किए गए ‘बार-बार’ समन ‘राजनीति से प्रेरित’ हैं।
