केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए (NIA) और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने देश के अलग-अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं। एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने यूएपीए (UAPA) के तहत इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पाँच साल का बैन लगाया गया है। इतना ही नहीं, पीएफआई के अलावा उससे जुड़े अन्य आठ संगठनों पर गया है। टेरर लिंक के आरोप में देश के कई राज्यों में पीएफआई पर लगातार छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है।
पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है।
आपको बता दें कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को एआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। वही, दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी।
