पिछले लंबे समये से कानूनी पचड़े में फंसी वोडाफोन कंपनी को आखिरकार राहत मिल गई है (Relief to Vodafone)। एक समय तो ऐसा था कि वोडाफोन ने भारत में अपना कारोबार बंद करने के लिए कह दिया था। वोडाफोन और भारत सरकार के बीच कोई समझौता न हो पाने के कारण 2016 में इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (International court of Justice) में ले जाया गया था। अब आखिरकार ब्रिटेन की इस टेलीकॉम कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ चल रहा यह बड़ा मुकदमा जीत लिया है। दरअसल, यह सारा मामला 20 हजार करोड़ रुपये के रेट्रोस्पेक्टिव कर की देनदारी का है। सुनवाई कर रही अदालत ने कहा कि वोडाफोन पर भारत सरकार द्वारा डाली गई कर देनदारी भारत और नीदरलैंड के बीच के निवेश समझौता का उल्लंघन है।
