नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे भारत में भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में बहुत सी याचिकाएँ दाखिल की गई थीं, लेकिन अब न्यायालय ने इन पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। हालाँकि न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस बाबत नोटिस जारी करते हुए करीब एक महीने में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस संबंध में कानूनी पक्ष की जाँच भी की जाएगी। इस कानून के विरोध में करीब 60 याचिकाएँ दाखिल की गई थीं, जिनमें केंद्र सरकार के कई सहयोगी दल भी शामिल हैं। अब इसकी अगली सुनवाई 22 जनवरी 2020 को होगी।
