अब उच्चतम न्यायालय में भी आरटीआई

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को भारत के चीफ जस्टिस कार्यालय को सार्वजनिक कार्यालय बताते हुए उसे सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में करने का आदेश दिया। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस फैसले को लागू किया है। कुछ शर्तों के साथ अब इस कार्यालय से सूचनाएँ ली जा सकती है।