मोदी सरकार ने बुधवार को दो महत्वपूर्ण सरकारी दूरसंचार कंपनियों के विलय की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही लंबे समय से घाटे में चल रही एमटीएनएल और बीएसएनएल को बचाने के लिए सरकार वित्तीए सहायता प्रदान करेगी। सरकार दोनों ही कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी करेगी और साथ ही कई कर्मचारियों को स्वयं सेवानिवृत्ति भी देगी।
