बजट में पुराने वाहनों पर (old vehicles) ‘स्क्रैप पॉलिसी’ (Scrap Policy) को लागू करने की घोषणा कर दी गई है। ऑटोमोबाइल उद्योग लंबे समय से इसे लागू करने की मांग कर रहे थे। इस ‘स्क्रैप पॉलिसी’ के अन्तर्गत 15 साल से पुराने वाणिज्यिक वाहनों और 20 साल से पुराने पैसेंजर वाहन सड़कों से हट सकते हैं।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस योजना के लागू होने के बाद, अगर 1990 को आधार माना जाए तो लगभग 37 लाख वाणिज्यिक वाहन और लगभग 52 लाख पैसेंजर वाहन इसके दायरे में आ जाएंगे। इससे ऑटोमोबाइल उद्योग में बेहद तेजी के साथ नए वाहनों की मांग बढ़ जाएगी।
अब 20 साल पुरानी निजी गाड़ियाें और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।
