केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ (Against New Agriculture Laws of Central Govt.) आज पंजाब विधानसभा में 3 बिलों को पेश किया गया (3 Bills presented in Punjab Vidhansabha)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके लिए प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सभी दलों को इन बिलों पर अपना समर्थन देने की अपील की है। अब पंजाब पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ बिल लाया गया है।
इन बिलों में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी किसान को उसकी फसल के बदले एमएसपी से कम कीमत देता है, तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी या व्यक्ति किसानों पर कम कीमत को लेकर दबाव बनाता है, तो उस पर भी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है।इन 3 बिलों में किसानों को उत्पादन सुविधा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा किसानों के समझौते और कृषि सेवा अधिनियम में संशोधनों को शामिल किया गया है।
