जीएसटी (GST) के मुद्दे पर अब केंद्र सरकार ने राज्यों को ₹20,000 करोड देने का फैसला किया है (Rs. 20,000 crores to States)। इसका ऐलान कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी कॉउंसिल की 42वीं बैठक में किया। उन्होंने कहा कि राज्यों को यह धनराशि मुआवजा उपकर (Compensation Cess) के रूप में दी जाएगी। यह पैसा इसी साल सरकार के पास इकठ्ठा हुआ है।
इसके अलावा राज्यों को अगले सप्ताह के अंत तक ₹24,000 करोड अंतर्राज्यीय जीएसटी (Interstate GST) के रूप में भी दिया जाएगा। यह धनराशि उन राज्यों को दी जाएगी, जिनको आंकलन से कम अंतर्राज्यीय जीएसटी मिला था।
इसके अलावा जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर ₹5 करोड तक है, उन्हें अब मासिक रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें हर तिमाही में यह रिटर्न भरनी होगी। इसके अलावा जिन कंपनियों ने पैन कार्ड और आधार संबंधी जानकारी दी है, केवल उन्हीं को 1 जनवरी 2020 के बाद का रिफंड दिया जाएगा।
