लोन मोरेटोरियम (Lone moratorium) पर केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय (Supreme court) में अपना हलफनामा (Affidavit) दिया है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि मोरेटोरियम को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह कुछ ही क्षेत्रों को मिलेगा। सरकार ने सूची सौंपी है कि किन क्षेत्रों को आगे राहत दी जा सकती है। अब इस मामले में आगे सुनवाई कल यानी बुधवार को होगी। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हम ऐसे सेक्टर की पहचान कर रहे हैं जिनको राहत दी जा सकती है, यह देखते हुए कि उनको कितना नुकसान हुआ है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अब और देर नहीं की जा सकती।
