21 जुलाई से संसद का मॉनसून सेशन शुरू करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है। सूत्रों के मुताबिक सेशन के 3 हफ्ते चलने के संकेत दिए जा रहे हैं।
देश के सियासी माहौल पर नजर डालें तो मॉनसून सत्र के बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर ललित मोदी प्रकरण पर विपक्ष की मांग नहीं मानी गई, तब कोई भी कामकाज करना एक तरह से असंभव हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि आगामी सत्र में सरकार के महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं।
जिनमें लैंड बिल और जीएसटी के साथ-साथ लोकपाल व लोकायुक्त संशोधन बिल, रेलवे (संशोधन) बिल, जलमार्ग बिल, बेनामी लेनदेन निषेध संशोधन बिल 2015 शामिल हैं।
माना जा रहा है कि आगामी संसदीय सत्र में ललित मोदी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे की भूमिका, स्मृति इरानी से जुड़ा विवाद सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। विपक्ष ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर इन मामलों में सरकार ने इस्तीफे नहीं कराए तो विपक्ष का सहयोग मिलना मुश्किल होगा।
दूसरी ओर सरकार के रवैये से लगता है कि विपक्ष की मांग पर अमल करने की उसकी कोई मंशा नहीं है। ऐसे में टकराव तय माना जा रहा है।
