केंद्र सरकार ने डेटा चोरी रोकने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। इसे अब संसद में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब सोशल मीड़िया कंपनियाँ अपने उपभोक्ताओं के डेटा का दुरुपयोग नहीं कर पाएँगी। उपभोक्ताओं के संवेदनशील डेटा को देश से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा। न ही कोई कंपनी अपने उपभोक्ताओं के डेटा को बिना अनुमति के किसी से भी साझा कर सकेंगी। न मानने पर इसे अपराध समझा जाएगा और जुर्माना भी लगेगा।
