दिल्ली निर्भया कांड में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इसमें चारों दोषियों की सजा में हो रही देरी को लेकर कहा गया है कि मौत की सजा पा चुके दोषियों को फाँसी पर लटकाने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश सही नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में फाँसी की सजा को लेकर जो दिशा-निर्देश बनाए गए थे, उनमें सिर्फ अपराधियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। इसमें पीड़ित पक्ष को बराबर मौका नहीं मिल रहा है, जबकि आरोपियों को ज्यादा राहत दी गई है। दोनों पक्षों में बराबर संतुलन होना चाहिए। ये दिशा-निर्देश एकतरफा हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है।
