देश की राजधानी दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। मिली जानकारी के अनुसार, अब इस प्रस्ताव को संसद की दोनों सदनों में रखा जाएगा, जहाँ सर्वसम्मति से पास होने के बाद कानूनी मान्यता मिल जाएगी। इससे अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अपना मालिकाना हक प्राप्त हो सकेगा। दूसरी तरफ, दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिल्ली के 79 गाँवों के शहरीकरण को मंजूरी दे दी है।
