नागरिकता संशोधन कानून 2019 का पूरे देश में जगह-जगह विरोध हो रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कानून को सभी राज्यों के लिए लागू करना अनिवार्य है। इससे पहले गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया था। इनमें पश्चिम बंगाल, केरल, पँजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। इनके मुख्यमंत्रियों का कहना है कि यह कानून असंवैधानिक है, इसलिए उन्हें अपने राज्य में इस कानून की कोई जरूरत नहीं है।
