बकाया स्पेक्ट्रम में फँसी दूरसंचार कंपनियों को सरकार ने राहत देने की योजना बनाई है। ये प्रमुख कंपनियाँ वोड़ाफोन-आइड़िया, एयरटेल और जियो हैं, जिन्हें सरकार को ₹42,000 करोड़ देने हैं। अब इन्हें चुकाने के लिए सरकार ने 2 साल की मोहलत दी है। यह अवधि अप्रैल 2020 से लागू होगी। इस अवधि के खत्म होने के बाद इसे दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद इन कंपनियों को यह राशि बराबर किश्तों में सरकार को लौटानी पड़ेगी।
