उच्चतम न्यायालय ने आज राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) प्रक्रिया के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने इस बाबत केंद्र सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय में कहा कि एनपीआर के तहत आम लोगों का डेटा सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं है, जिससे जानकारी का दुरुपयोग होने की संभावना है।
