उच्चतम न्यायालय ने गुरूवार को दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल आय (एजीआर) विवाद मामले में केन्द्र सरकार को झटका दिया। उसने केन्द्र को आदेश दिया कि वह दूरसंचार कंपनियों से बकाया ₹92000 करोड़ वसूल करे। इसके साथ ही दूरसंचार कंपनियों को अलग से जुर्माना और ब्याज भी सरकार को देना पड़ेगा।
