जहाँ एक तरफ देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा सभी राज्यों के सचिव भी शामिल होंगे। लेकिन, केरल और पश्चिम बंगाल ने एनपीआर के विरोध में इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। एनपीआर का मूल उद्देश्य देश के निवासियों की पहचान कर उनके बारे में आंकड़े जुटाना है। इस प्रक्रिया में स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकों का पंजीकरण करके उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
