उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पराली जलाने से रोकने में विफल रहने पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों की जमकर खिंचाई की। न्यायालय ने कहा कि ये सरकारे किसानों को 7 दिन में ₹100 प्रति क्विंटल के हिसाब से आर्थिक मदद दें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसान पराली न जला सकें। न्यायालय ने कहा कि किसानों को पराली नष्ट करने की निःशुल्क मशीनें भी प्रदान करें।
