उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को चिंता जाहिर करते हुए कड़ी आपत्ति जताई। उसने केंद्र तथा राज्य सरकारों को फटकारते हुए कहा कि प्रदूषण से लोग मर रहे हैं और आपको कोई परवाह नहीं है। लोग अब अपने घरों में भी प्रदूषण से सुरक्षित नहीं रहे। अदालत ने दिल्ली सरकार के द्वारा सम-विषम योजना को आड़े हाथों लेते हुए आदेश दिया कि आप शुक्रवार तक रिर्पोट जमा करें कि इस योजना से दिल्ली की आबो-हवा में कितना सुधार हुआ और यह प्रदूषण को रोकने में कितना सहायक सिद्ध हुई। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को समन जारी कर के बुधवार को अदालत में पेश होने को कहा है।
