केन्द्र सरकार ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें अब खुले बाजारों और मॉलों में भी पेट्रोल-डीजल आम लोगों को आसानी से मिल सकेगा। सरल भाषा में कहें तो अब कोई भी गैर-पेट्रोलियम कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकती है। सरकार ने इसके लिए कुछ मानक भी तय किए हैं, जिनमें कंपनी का सालाना कारोबार ₹250 करोड़ तक का होना चाहिए और साथ ही कंपनी को कम से कम पाँच प्रतिशत पेट्रोल पंप ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने होंगे।
